हरिद्वार। जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु ’’किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’’ अभियान के सफल संचालन की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय को मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी ने बताया कि जनपद में दिनांक 24 अप्रैल से 01 मई, 2022 तक ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी‘ अभियान संचालित किया जाएगा, जिसमे जिला प्रशासन और बैंको की संयुक्त भागीदारी रहेगी।
इस अभियान के तहत शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, ऐसे शत-प्रतिशत किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
जिलाधिकारी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के सम्बन्ध में पूछे जाने पर मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि केसीसी कम समय (शॉर्ट टर्म) के लिए दिया जाने वाला एक कृषि ऋण है। केसीसी लोन किसानों के साल भर में खेती पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। यह ऋण किसानों को मुख्यतः फसल की बुआई, बीज, खाद, चारा एवं फसल बीमा में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसमें कृषकों के लिये 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है, लेकिन अगर किसान समय-सीमा में ऋण चुकाता है तो केंद्र सरकार द्वारा ब्याज में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इसमें पारंपरिक केसीसी के अलावा डेयरी एवं मत्स्य पालन केसीसी को भी शामिल किया गया है। इस दौरान विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, अटल पेंशन योजना आदि के तहत भी सभी पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा।
इस अभियान की तैयारियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जानकारी लिये जाने पर अधिकारियों ने बताया कि इसके के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 24 अप्रैल को जिले के सभी ब्लॉकों की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। उक्त ग्राम सभाओं के एजेण्डा में पीएम किसान योजना अंतर्गत हितग्रहियों को किसान क्रेडिट जारी करने का विषय भी शामिल करने को कहा गया है। ग्राम सभाओं में पटवारी, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन विभाग के अधिकारी, पंचायत सचिव उपस्थित रहेंगे। कृषि विभाग का मैदानी अमला भी अपने क्षेत्र के ऐसे किसान जिन्होंने केसीसी का लाभ प्राप्त नहीं किया है, उनसे सम्पर्क कर अभियान अंतर्गत योजना का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इस अभियान के संबंध में भारत सरकार के कृषि विकास एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला पंचायती राज अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मतस्य विभाग, एलडीएम, डीडीएम नाबार्ड व बैंक के अधिकारी मौजूद रहे।
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