आंगनबाड़ी, आशा, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी, आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान को बनेगी कैबिनेट समिति
गैरसैंण। उत्तराखंड के 26वें राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से प्रदेश के विभिन्न वर्गों को बड़ी सौगातें दीं। मुख्यमंत्री ने 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का ऐलान किया। वहीं अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया।
विधानसभा भवन परिसर भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को 21वीं सदी के तीसरे दशक में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल और केदारनाथ-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुविधाओं के विस्तार का दावा किया।
घोषणाओं में लखपति दीदियों को स्वरोजगार विस्तार के लिए प्रोत्साहन राशि, वन्यजीव हमले में घायलों को महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त सहायता, प्रत्येक जिले में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी, राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना और प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल करना शामिल है।
इसके अलावा ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक प्रभावी बनाने, छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफ करने तथा लोकसंस्कृति में योगदान के लिए गोपाल बाबू गोस्वामी और चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का संकल्प सरकार के साथ प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है।
