देहरादून।प्रदेश के कृषि/ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी द्वारा ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक विधानसभा स्थित अपने कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित की गई।
मा॰ मंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित केन्द्र पोषित योजनाओं ( महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना-एन.आर.एल.एम.ए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आदि अन्य योजनाएं), राज्य पोषित योजनाओं ( प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मेरा गांव मेरी सड़क, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूवेटर, इन्दिरा अम्मा भोजनालय अन्तर्गत अनुदान व अन्य योजनाएं) तथा वाह्य सहायतित योजना (एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना) के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम्य विकास विभाग के अतंर्गत संचालित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, ग्रामीण कौशल्य योजना एवं अन्य योजनाओं के संबंध में एक सप्ताह के भीतर 100 दिन की रूपरेखा तैयार करें।
मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मा॰ मंत्री ने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने के निर्देश भी दिये।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली सड़कों तथा ब्रिजों का निर्माण कार्य सितंबर 2022 तक पूर्ण कर लिए जाये।
मंत्री ने कहा कि जो जमीन सड़क बनाने में अधिग्रहित की गयी है और जिसका मुआवजा संबंधित लोगों को नहीं दिया गया उन्हें 100 दिन के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर बैठक में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग एस॰ए॰ मुरूगेशन, अपर सचिव/आयुक्त ग्राम्य विकास आनन्द स्वरूप, अपर सचिव रीना जोशी, अपर सचिव उदयराज सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
