हरिद्वार 24 जून, 2025- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु संजीदगी से कार्य करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यों समीक्षा बैठक लेते हुए सम्बन्धित अभियन्ताओं को दिये।
जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये कि अपनी कार्यशैली में सुधार लाते हुए जनपद की प्रोग्रेस अच्छी करना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी दूसरे जिले में स्थानान्तरण करा लें। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्यों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
जिलाधिकारी ने सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को तीन दिन के भीतर ग्राम सभा की खुली बैठकें आयोजित करते हुए हर घर जल प्रमाणिकरण करने तथा योजनाओं में लीकेज की जानकारी लेने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि जिस योजना में पेयजल आपूर्ति सुचारू न हो या कार्य पूर्ण न हो, उनका प्रमाणिकरण किसी भी दशा में न किया जाये जिलाधिकारी ने प्रमाणिकरण एवं लीकेज की मोनीटरिंग हेतु सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया। उन्होंने निर्देश दिये कि यदि 27 जून तक प्रमाणिरण कार्यो में प्रोग्रेस प्राप्त नहीं होती है तो सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारियों का माह जून का वेतन रोक दिया जाये। जिलाधिकारी ने जेजेएम के अन्तर्गत चल रहे कार्यों में तेजी लाकर अतिशीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश सभी अभियन्ताओं को दिये।
बैठक में नगर निगम रूड़की की मतलबपुर पेयजल योजना, रूड़की के सुनहरा पम्पिंग पेयजल योजना (वार्ड नम्बर 24 एवं 39) का निर्माण कार्य, रूड़की पेयजल योजना, पाडली गुज्जर पेयजल योजना, ईमलीखेड़ा पेयजल योजना, रामपुर पेयजल योजना, नगर निगम हरिद्वार में हरिद्वार के (वार्ड नम्बर 30) पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य, हरिद्वार नगर निगम (वार्ड संख्या 59) में सीतापुर पेयजल योजना, ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत दौलतपुर पेयजल योजना, किशनपुर जमालपुर पेयजल योजनों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने अनुमोदन हेतु प्रस्तावित सभी 10 पेयजल योजनाओं का अनुमोदन देने से इंकार करते हुए निर्देश दिये कि योजनाओं की आवश्यकता, महत्ता तथा योजना में सभी सम्बन्धित क्षेत्रों के शामिल होने से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध कराई जायें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की जरूरत एवं आवश्यकताओं की बेहतर जानकारियां होती हैं, जनप्रतिनिधियों को डीपीआर का प्रेजेंटेशन दिखाते हुए उनके अनुभवों का लाभ लेने एवं उनके सुझाव लेने के निर्देश दिये ताकि भविष्य के लिए उपयोगी एवं प्रभावी योजनाओं का अनुमोदन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, नगर आयुक्त रुड़की राकेश चंद्र तिवारी, परियोजना निर्देशक केएन तिवारी, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान यशवीर, अधीक्षण अभियंता पेयजल निगम एम. मुस्तफा, अधिशासी अभियंता(यां) पेयजल चारु अग्रवाल, अधिशासी अभियंता लोनिवि दीपक कुमार, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल दीपक सैनी आदि अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
