देहरादून।कैबिनेट मंत्री द्वारा आवास विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। नीति निर्माण, रेरा, उत्तराखण्ड आवास नीति, एवं अन्य विकास कार्यों के बारे में विस्तृृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मंत्री ने कहा कि पार्किग परियोजना पर विशेष फोकस किया जाय। निजी भूमि पर पार्किग को बढावा दिया जाय। इसके लिए नई पार्किग नीति लाई जाय। मेट्रो परियोजना के बाधाओं को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। नियो मेट्रो परियोजना का डीपीआर जल्द तैयार कर स्वीकृत करायें। नियो मेट्रो परियोजना की लागत सामान्य मेट्रो परियोजना से 25 प्रतिशत कम है। मेट्रो परियोजना स्वीकृति के बाद इसे 03 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।
मंत्री ने प्रदेश के 07 महानगर परियोजनाओं की समीक्षा की। हल्द्वानी काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून रूड़की, उधमसिंह नगर, नैनीताल महानगर परियोजना 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। शेल्टर फंड दिशा-निर्देश नीति के तहत नक्शा नियम के अनुसार बनाया गया है अथवा नही, इसके लिए पहले चरण में उद्योग से शुरूआत की जाय।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए शीध्र परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिये। ई-गवरनेंस प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी मंत्री द्वारा समीक्षा करते हुए कहा कि जनता की सुविधा के लिए नक्शा पास, चालान, शिकायता आदि का त्वरित गति से निस्तरण हो सके, इसके लिए ई-गवरनेंस प्रक्रिया (ऑन लाईन) को सशक्त बनाया जाय।
उत्तराखण्ड आवास विकास योजना के तहत मंत्री द्वारा विभागीय पदों के सृजन से सम्बन्धित समीक्षा की गई। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि रिक्त 163 पदों के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।
मंत्री ने आवास विभाग/एमडीडीए विभाग के अधिकारियों को कार्य संस्कृति में सुधार लाने के कडे़ निर्देश दिये और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही की जायेगी।
इस अवसर पर बैठक में सचिव, शहरी विकास शैलेश बगोली, प्रभारी सचिव आवास सुरेन्द्र नारायण पांडे, वीसी एमडीडीए बृजेश संत सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्तिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
